Pasang Tamang (Milan lama) v Patan High Court and others.
May 11, 2025
min read
पृष्ठभुमिः
मिति २०६३-१२-१७ को लागु औषध सम्बन्धि वारदातको कसुरमा चलेको ०७४-CR-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा १० वर्ष कैद र रु ७५,००० जरिवाना, सोहि वारदातमा पेस्तोल बरामद भएको विषयमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा २ वर्ष कैद र रु ४,००० जरिवाना
मिति २०६३-१-२१ को वारदात सम्बन्धमा चलेको ज्यान मार्ने उधोग मुद्दामा ५ वर्ष कैद,
मिति २०६३-१०-१६ को वारदातको सम्बन्धमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ५ वर्ष कैद र रु १,००,००० जरिवाना,
मिति २०६७-८-२४ मा खैरो हिरोइन बरामद भएको विषयमा लागु औषद मुद्दामा १० वर्ष कैद र २५,००० जरिवाना
Issue:
२०६७-८-२४ मा खैरो हिरोइन बरामद भएको विषयमा लागु औषध मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले २०६८-०२-०४ मा १० वर्ष कैद र २५००० जरिवाना निवेदक प्रतिवादी उपर भएको थियो। यस फैसला बमोजिम यी निवेदक निरन्तर रुपमा कैदमा बसी आएको अवस्थामा नै काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेको मुद्दाहरुमा समेतमा भएको फैसला बमोजिमको कैद तथा जरिवानाको हकमा निवेदकलाई कैदमा राख्ने गरी कैदी पुर्जी जारी गरी पठाइएको थियो। यसरी कैदमा राख्न पठाउँदा आफुलाई कैद नखापी एकपछि अर्को मुद्दामा भएको फैसलाले ठहर गरेको केदलाई जोडेर गैरकानुनी रुमा आफूलाई बढी अवधि कैदमा राखिएको भन्ने निवेदक को मुख्य दावी रहेको छ।
निरुपण गरिनुपर्ने प्रश्नः
१. फौजदारि कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिको हकमा कैद हद कायम गर्ने सम्बन्धि विषय सजाय निर्धारणसंग सम्बन्धित हो वा सजाय कार्यान्वयनको हो ?
२. कुनै कसुरदारलाई भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा निजले सो कसुर गर्दाको समयको तत्काल प्रचलित कानुन लागु हुने हो वा सजाय कार्यान्वयन हुँदाको बखत प्रचलनमा रहेको कानुन लागु हुने हो ?
३. एक भन्दा बढि कसुरसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा कसुरदारलाई भएको एक भन्दा बढि कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा सबै भन्दा ठुलो कैद सजाय भुक्तान गर्दा अन्य कसुरमा भएको कैद सजाय पनि स्वतः एकै साथ भुक्तान भएको मानिने हो ? वा एउटा कसुरमा भएको कैद सजाय भुक्तान भइसकेपछि मात्र अर्को कसुरको निर्धारित कैद सजायको कार्यान्वयन वा भुक्तान गर्नु पर्ने हो ?
४. फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा एकभन्दा बढि मुद्दामा भएको फैसला बमोजिमको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) मध्य कस्तो अवस्थामा कुन कानुनि व्यवस्था लागु हुने हो ?
५. यस अदालतको फरक-फरक पुर्ण इजलासबाट कैद हद गर्ने विषयमा अभिव्यक्त राय आपसमा बाझिएको अवस्था हो होइन ?
६. निवेदन माग बमोजिम बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट जारि हुने हो वा होइन ?
व्याख्या
१. फौजदारि कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिको हकमा कैद हद कायम गर्ने सम्बन्धि विषय सजाय निर्धारणसंग सम्बन्धित हो वा सजाय कार्यान्वयनको हो ? Is Determination of term of imprisonment related to Sentencing/Punishment or its Execution?
कुनै पनि फौजदारि कसुरमा कसुरदारलाई सजाय निर्धारण भइसकेपछि (Determination of Sentences/punishment) सो सजाय के कसरि र कुन रुपमा कार्यान्वयन गराउने भन्ने विषय सजाय कार्यान्वयनको (Execution of Sentences) विषय बन्दछ ।
कैद सजाय भुक्तान गराउने तरिका लागू गर्दा कानुनले तोकेका शर्त, अवस्था र विधि अनुसार नै कार्य हुन्छ। यी सबै न्यायिक र कानूनी प्रक्रियासँग जोडिएका छन्। यसबाहेकका कारागार व्यवस्थापन, कैदीको दैनिक व्यवस्थापन जस्ता कार्य प्रशासनिक प्रक्रियाभित्र पर्छन्।
फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण (Determination) र कार्यान्वयन (Execution) फरक-फरक विषय भए पनि एकिकृत कसुर (Integrated offence), बहुकसुर (Multiple-Transaction Offence) वा पटके कसुर वा विशेष अवस्थाको कसुरमा सजाय तोक्दा वा सजाय निर्धारण गर्दा वा फौजदारि कसुरमा पनि कैद जरिवाना गर्दा कार्यान्वयनको रोहमा कैद हद निर्धारण गर्नुपर्दा यी दुबै अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफुलाई विभिन्न मितिमा भएको कसुरको विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाले सजाय निर्धारण गरिसकेको र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा मिति २०६७-८-२४ देखि पक्राउ भई निरन्तर कैदमा रहेको अवस्थामा विभिन्न मितिमा कैद सजायमा कैद खाप्ने विषयमा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८-९-६ को संशोधित कैदि पुर्जिलाई चुनौति दिएको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत विषय कैद हदको विषय हुँदा सजाय कार्यान्वयनको विषय मात्र नभई कैद वर्ष निर्धारण (Determining Term of imprisonment) सँग पनि जोडिन जान्छ ।
२. कुनै कसुरदारलाई भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा निजले सो कसुर गर्दाको समयको तत्काल प्रचलित कानुन लागु हुने हो वा सजाय कार्यान्वयन हुँदाको बखत प्रचलनमा रहेको कानुन लागु हुने हो ?
केहि नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४- दफा ३९(२) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कुनै फौजदारि कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढि रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि फौजदारि कसुरमा कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दाका बखतभन्दा कसुर गर्दाका बखत कम सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भए सोहि कानुनबमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने र यदि कसुर गरिसकेपछि सजाय निर्धारण गर्दाका बखत बनेको कानुनले त्यस्तो कसुरमा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको भए सोहि विद्यमान कानुनबमोजिम नै कम सजाय निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
केहि नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४- दफा ३९(२) (ग) – “कुनै कानुन अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोहि कानुनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ” र यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर त्यस्तो सजाय मुलुकि अपराध संहितामा लेखिएको सजायभन्दा बढि हुने रहेछ भने मुलुकि अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ” भनी स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसर्थ कुनै पनि फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानुनभन्दा सजाय कार्यान्वयनको समयमा घटि सजाय हुने गरि कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा घटि सजाय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
३. एकभन्दा बढि मुद्दामा भएको सजाय कार्यान्वयन गर्दा सबै मुद्दामा तोकिएको सजाय एकै पटक/समवर्ति (Concurrently) सजाय खाप्नुपर्ने हो वा एउटा सजाय भुक्तान भइसकेपछि अर्को/लगातार (Consequently) सजायबापत कैदमा बस्नुपर्ने हो ?
फौजदारि कसुरमा मुलतः कैद सजाय हुने भएकोले कुनै प्रतिवादी कसुरदार ठहर भएमा निजलाई हुनुपर्ने कैद सजाय निर्धारण गर्ने र निर्धारित सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषय कार्यविधिको विषय मात्र नभई फौजदारि कानुनको सारवान विषय पनि हो । कुनै प्रतिवादिलाई कुनै एक फौजदारि कसुरमा मुद्दा चलेको र निज सो कसुरमा कसुरदार ठहरेकोमा कैद तोक्ने र तोकिएको कैद भुक्तान गर्ने गराउने विषय कानुनले नै स्पष्ट गरेको छ । फौजदारी कानुनमा निर्धारित कैद सजायलाई अपराधको मात्रा र कसुर हुँदाका परिस्थिति एवं कसुरको गम्भिरता घटाउने र बढाउने अवस्था (mitigating and aggravating factors) लाई विचार गरि अदालतले कानुनले दिएको सीमाभित्र रही उपयुक्त कैद सजाय तोक्ने गर्छ र कार्यान्वयन हुन्छ ।
फौजदारी कसुरमा कैद निर्धारण र कार्यान्वयन त्यति बेला जटिल हुन्छ जब प्रतिवादिले एकै वारदातमा वा एकभन्दा बढी वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको प्रमाणित हुन्छ । यस अवस्थामा निजलाई एकभन्दा बढि कसुरमा समग्रतामा कति कैद निर्धारण गर्ने र निर्धारित केद सजाय खापिने वा नखापिने भन्ने प्रश्न पेचिलो हुन्छ ।
एकै व्यक्ति उपर विभिन्न कसुरहरुमा मुद्दा चलेकोमा ति कसुरहरुमा कैद सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मुलतः दुईवटा पद्धतिहरु हुन्छन्; Concurrent Model1 र Consecutive or Cumulative Model.2
यि दुई पद्धतिहरु एक अर्काको विपरित वा एकको विकल्प अर्को होइनन् । यि दुबै पद्धतिको प्रयोग खास अवस्थामा हुन्छ । फौजदारि न्याय सम्पादनमा यि दुवै पद्धतिहरु प्रयोगमा आउँछन् ।
दुखितलाल हाँडी विरुद्द झापा जिल्ला अदालतसमेत 3 बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा मुलतः कैद खाप्ने तथा एकभन्दा बढी कसूर (Multiple Transaction Offence) मा एकै पटक सँगसँगै कैद सजाय (Concurrent Sentencing) भोग्ने सम्बन्धमा व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा मुलुकि ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा वृहत व्याख्याबाट स्थापित नजिर निम्नानुसार रहेको पाइन्छः
१. एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजाय ठेक्नुपर्ने भयो भने सबैभन्दा ठूलो हदको कैदमा अरु कैदको सजाय गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नुपर्ने ।
२. अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने ।
३. अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको कैदको हद घटी भएमा थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।
४. पछि ठेकिने कलमको हद घटी भएपनि अघि कैद ठेक्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो हद नपुगेसम्म पछिल्लो कलमको कैद जोडी कैद ठेक्नुपर्ने ।
५. विभिन्न मितिमा फैसला भए पनि धेरै मुद्दामा कैदको हद बराबर भएमा कुनै एक कलमको कैद भइसकेपछि थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।
६. फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो बापत थप कैद ठेक्नुपर्ने ।
मुलुकि ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “...तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था छ । And this is related to Consecutive Sentencing.
कैद हद गर्ने विषय नयायिक स्वविवेकको विषय नभई विशुद्द विधायिकी कानूनले निर्धारण हुने बिषय हो । त्यसैकारण हामीकहाँ विधायिकी कानूनले तोकिदिएको आधारमा नै कैद हद गरी एकै पटक/समवर्ती कैद भुक्तानी गर्ने वा एउटा कसूरमा भएको कैद भुक्तान भएपछि अर्को लगातार कसूरको कैद भुक्तान गर्ने भन्ने विषय न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
निवेदक प्रतिवादी कैदमा नै रहेको अवस्थामा अन्य मुद्दामा फैसला भई सजाय कार्यान्वयनको निमित्त २०६८-०२-२२ मा दिएको कैद पुर्जीलाई संशोधन गरी मिति २०७८-०९-०६ मा मात्र नयाँ कैद पुर्जी दिइएको हो । यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत यी निवेदकको अवस्था रहेको छैन । त्यसकारण निज उपर ४१ नं. को व्यवस्था बमोजिम विभिन्न मुद्दाहरुमा ठहर भएको कैदको हद गर्नु पर्दछ ।
४. फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा एकभन्दा बढि मुद्दामा भएको फैसला बमोजिमको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) मध्य कस्तो अवस्थामा कुन कानुनी व्यवस्था लागु हुने हो ?
फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१);
फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा “कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढि कसुर वापत कैद सजाय गर्दा” भन्नाले कुनै व्यक्ति कसुरदार ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा अर्को कसुरमा समेत भई सजाय कार्यान्वयनको रोहमा विचार गर्नु पर्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले मुलुकी ऐनको दण्द सजाय माहलको ४१ तथा हाल कायम रहेको फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ (१) ले नै आकर्षित हुने देखिन्छ।
साथै दफा ३६ (२) मा “पहिले कुनै कसुरमा पाएको कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले कैद भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुर वापत कैदको सजाय भएमा” भन्नाले,
१. पहिले एउटा कसुरमा कैदको सजाय ठहर भई सजाय कार्यान्वयनमा जानु अघि अर्को कसुर गरि अर्को कसुरवापतको कैद सजायसमेत भएमा वा
२. धरौटिमा छुटेको अवस्थामा वा कैद सजाय ठहर भई फरार रहेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा वा
३. थुना वा कैदमा रहेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा वा
४. कसुरमा सजाय ठहर भई थुनामा रहेको अवस्थामा थुनाबाट भागेर अर्को कसुर गरेमा वा
५. कैद निलम्बन रहेको अवस्थामा वा सामुदायिक सेवामा सजाय पाएकोमा वा सुधार ग्रिह वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा सजाय भोगि रहेको अवस्थामा वा प्यारोल प्रावेशनमा छोडिएको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा
६. कैदको सजाय भुक्तान भइसकेको मितिभन्दा पछाडि पुनः अर्को कसुर गरि सो पछिल्लो कसुरमा समेत कैदको सजाय भएमा माथि उल्लिखित अवस्थाहरुमा मात्र पहिलो कैदको अवधि भुक्तान भएपछि अर्को सजाय गणना हुने गरि (Consecutive) सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । दफा ३६ को उपदफा (१) र (३) ले Concurrent Model र उपदफा (२) र (५) ले Consecutive Model को सिद्दान्त अवलम्बन गरेको छ ।
निज प्रतिवादी मिति २०६७-०८-२४ देखि नेपालमा थुनामा रहेकै अवस्थामा यी निवेदक २०६८-२-२२ को कैदीपूर्जी बमोजिम निरन्तर कैदमा बसी आएको स्पष्ट छ । तसर्थ, तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं बमोजिमको कैद हद गर्ने व्यवस्था र प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था समान रहेको तथा निजले गरेको कसूरको अवस्था हेर्दा निवेदकलाई विभिन्न कसुरबापत ठहर भएको कैदमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदमा सानो कैद समाहित हुने गरी कैद हद गर्नु पर्दछ।
तसर्थ साविक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको महलको ४१ नं तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निज निवेदकको हकमा लागू औषध मुद्दामा भएको १० वर्षको कैद सजाय सबैभन्दा बढी देखिएकोले १० वर्षमा कैद हद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. यस अदालतको फरक-फरक पुर्ण इजलासबाट कैद हद गर्ने विषयमा अभिव्यक्त राय आपसमा बाझिएको अवस्था हो होइन ?
१. सूर्यबहादुर के.सी विरुद्द पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत 4
२. दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङको हकमा प्रतिक्षा सुवेदी विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालत 5
३. अमरकुमार खवासको हकमा रेखा लामा विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालत समेत 6
४. विनोदकुमार यादव विरुद्द उच्च अदालत जनकपुरसमेत 7
कुनै नजिरको सिद्दान्त वा निर्णय आधार विवेकपूर्ण तर्कमा आधारित छैन, सर्वसाधारणमा कठिनाई वा असुबिधा उत्पन्न हुने खालको छ र तथ्यमा नै फरक छ भने अदालतले त्यस्तो नजिर सिद्दान्त वा निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्न मनासिव हुँदैन। कुनै पुर्व निर्णय वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त कानूनको स्पष्ट व्याख्यामा चुकेको अवस्थामा वा सर्वसाधारणमा असुविधा वा अन्याय उत्पन्न गर्ने खालको अवस्था सिर्जना गरेको स्थितिमा वा नयाँ मुद्दामा तथ्य र परिस्थिति भिन्न भएमा वा ती नजिर पुरानो वा अप्रासंगिक भएमा अदालतले पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्दान्तहरुलाई अन्देखा गर्न सक्दछ ।
६. निवेदन माग बमोजिम बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट जारि हुने हो वा होइन ?
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा निवेदकलाई सबैभन्दा ठुलो कैद १० वर्षको कैद सजाय ठहर भएको देखिएकोले सो १० वर्षको कैद नै बढि कैद हदको देखिएकोले माथि उल्लिखित कानुनि व्याख्या अनुसार बढि हुने कैद हद गरि कैद ठेक्नुपर्ने हुँदा र निज निवेदक मिति २०६७-८-२४ देखि हालसम्म कैद र जरिवाना वापत निरन्तर रुपमा कैदमा नै बसेको देखिँदा सो भन्दा पहिलेको मुद्दामा कसुर कायम गर्दा सजाय ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा निज उपरको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको अन्तिम मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय ठहर भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट कैद हद नगरि जारि गरिएको २०७८-९-६ को संशोधित कैदि पुर्जि कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर बदर गरिदिएको छ ।
निवेदक कैदमा बसेको मिति २०६७-०८-२४ बाट गणना गरि निजलाई लागेको सबैभन्दा ठुलो कैद बापत निवेदकले १० वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने अवधि मिति २०७७-८-२३ मा नै भुक्तान भइसकेको अवस्था हुँदा मिति २०७७-०८-२४ देखि हालसम्म कैदमा बसेको अवधिलाई निजले उल्लिखित मुद्दामा ठहर भएको जरिवाना बापत बुझाउनुपर्ने जम्मा रकम रु २,०४,००० बाट निज बढि कैद बसेको अवधिको प्रतिदिन रु ३०० का दरले कानुनबमोजिम कट्टा गर्नु र बाँकि जरिवाना रहने भए सो समेत दाखिल गरेमा माथि उल्लिखित मुद्दाहरुमा ठहर भएको कैद बाहेक अन्य कारण र मुद्दाबाट निजलाई थुना वा कैदमा राख्नु नपर्ने भए निवेदकलाई आजै थुनाबाट छाडिदिनु भनि विपक्षिहरुको नाउँमा बन्दिप्रत्यक्षिकरणको आदेश जारि हुने ठहर्छ ।
मिति २०६३-१२-१७ को लागु औषध सम्बन्धि वारदातको कसुरमा चलेको ०७४-CR-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा १० वर्ष कैद र रु ७५,००० जरिवाना, सोहि वारदातमा पेस्तोल बरामद भएको विषयमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा २ वर्ष कैद र रु ४,००० जरिवाना
मिति २०६३-१-२१ को वारदात सम्बन्धमा चलेको ज्यान मार्ने उधोग मुद्दामा ५ वर्ष कैद,
मिति २०६३-१०-१६ को वारदातको सम्बन्धमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ५ वर्ष कैद र रु १,००,००० जरिवाना,
मिति २०६७-८-२४ मा खैरो हिरोइन बरामद भएको विषयमा लागु औषद मुद्दामा १० वर्ष कैद र २५,००० जरिवाना
Issue:
२०६७-८-२४ मा खैरो हिरोइन बरामद भएको विषयमा लागु औषध मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले २०६८-०२-०४ मा १० वर्ष कैद र २५००० जरिवाना निवेदक प्रतिवादी उपर भएको थियो। यस फैसला बमोजिम यी निवेदक निरन्तर रुपमा कैदमा बसी आएको अवस्थामा नै काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेको मुद्दाहरुमा समेतमा भएको फैसला बमोजिमको कैद तथा जरिवानाको हकमा निवेदकलाई कैदमा राख्ने गरी कैदी पुर्जी जारी गरी पठाइएको थियो। यसरी कैदमा राख्न पठाउँदा आफुलाई कैद नखापी एकपछि अर्को मुद्दामा भएको फैसलाले ठहर गरेको केदलाई जोडेर गैरकानुनी रुमा आफूलाई बढी अवधि कैदमा राखिएको भन्ने निवेदक को मुख्य दावी रहेको छ।
निरुपण गरिनुपर्ने प्रश्नः
१. फौजदारि कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिको हकमा कैद हद कायम गर्ने सम्बन्धि विषय सजाय निर्धारणसंग सम्बन्धित हो वा सजाय कार्यान्वयनको हो ?
२. कुनै कसुरदारलाई भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा निजले सो कसुर गर्दाको समयको तत्काल प्रचलित कानुन लागु हुने हो वा सजाय कार्यान्वयन हुँदाको बखत प्रचलनमा रहेको कानुन लागु हुने हो ?
३. एक भन्दा बढि कसुरसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा कसुरदारलाई भएको एक भन्दा बढि कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा सबै भन्दा ठुलो कैद सजाय भुक्तान गर्दा अन्य कसुरमा भएको कैद सजाय पनि स्वतः एकै साथ भुक्तान भएको मानिने हो ? वा एउटा कसुरमा भएको कैद सजाय भुक्तान भइसकेपछि मात्र अर्को कसुरको निर्धारित कैद सजायको कार्यान्वयन वा भुक्तान गर्नु पर्ने हो ?
४. फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा एकभन्दा बढि मुद्दामा भएको फैसला बमोजिमको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) मध्य कस्तो अवस्थामा कुन कानुनि व्यवस्था लागु हुने हो ?
५. यस अदालतको फरक-फरक पुर्ण इजलासबाट कैद हद गर्ने विषयमा अभिव्यक्त राय आपसमा बाझिएको अवस्था हो होइन ?
६. निवेदन माग बमोजिम बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट जारि हुने हो वा होइन ?
व्याख्या
१. फौजदारि कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिको हकमा कैद हद कायम गर्ने सम्बन्धि विषय सजाय निर्धारणसंग सम्बन्धित हो वा सजाय कार्यान्वयनको हो ? Is Determination of term of imprisonment related to Sentencing/Punishment or its Execution?
कुनै पनि फौजदारि कसुरमा कसुरदारलाई सजाय निर्धारण भइसकेपछि (Determination of Sentences/punishment) सो सजाय के कसरि र कुन रुपमा कार्यान्वयन गराउने भन्ने विषय सजाय कार्यान्वयनको (Execution of Sentences) विषय बन्दछ ।
कैद सजाय भुक्तान गराउने तरिका लागू गर्दा कानुनले तोकेका शर्त, अवस्था र विधि अनुसार नै कार्य हुन्छ। यी सबै न्यायिक र कानूनी प्रक्रियासँग जोडिएका छन्। यसबाहेकका कारागार व्यवस्थापन, कैदीको दैनिक व्यवस्थापन जस्ता कार्य प्रशासनिक प्रक्रियाभित्र पर्छन्।
फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण (Determination) र कार्यान्वयन (Execution) फरक-फरक विषय भए पनि एकिकृत कसुर (Integrated offence), बहुकसुर (Multiple-Transaction Offence) वा पटके कसुर वा विशेष अवस्थाको कसुरमा सजाय तोक्दा वा सजाय निर्धारण गर्दा वा फौजदारि कसुरमा पनि कैद जरिवाना गर्दा कार्यान्वयनको रोहमा कैद हद निर्धारण गर्नुपर्दा यी दुबै अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफुलाई विभिन्न मितिमा भएको कसुरको विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाले सजाय निर्धारण गरिसकेको र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा मिति २०६७-८-२४ देखि पक्राउ भई निरन्तर कैदमा रहेको अवस्थामा विभिन्न मितिमा कैद सजायमा कैद खाप्ने विषयमा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८-९-६ को संशोधित कैदि पुर्जिलाई चुनौति दिएको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत विषय कैद हदको विषय हुँदा सजाय कार्यान्वयनको विषय मात्र नभई कैद वर्ष निर्धारण (Determining Term of imprisonment) सँग पनि जोडिन जान्छ ।
२. कुनै कसुरदारलाई भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा निजले सो कसुर गर्दाको समयको तत्काल प्रचलित कानुन लागु हुने हो वा सजाय कार्यान्वयन हुँदाको बखत प्रचलनमा रहेको कानुन लागु हुने हो ?
केहि नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४- दफा ३९(२) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कुनै फौजदारि कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढि रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि फौजदारि कसुरमा कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दाका बखतभन्दा कसुर गर्दाका बखत कम सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भए सोहि कानुनबमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने र यदि कसुर गरिसकेपछि सजाय निर्धारण गर्दाका बखत बनेको कानुनले त्यस्तो कसुरमा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको भए सोहि विद्यमान कानुनबमोजिम नै कम सजाय निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
केहि नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४- दफा ३९(२) (ग) – “कुनै कानुन अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोहि कानुनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ” र यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर त्यस्तो सजाय मुलुकि अपराध संहितामा लेखिएको सजायभन्दा बढि हुने रहेछ भने मुलुकि अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ” भनी स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसर्थ कुनै पनि फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानुनभन्दा सजाय कार्यान्वयनको समयमा घटि सजाय हुने गरि कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा घटि सजाय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
३. एकभन्दा बढि मुद्दामा भएको सजाय कार्यान्वयन गर्दा सबै मुद्दामा तोकिएको सजाय एकै पटक/समवर्ति (Concurrently) सजाय खाप्नुपर्ने हो वा एउटा सजाय भुक्तान भइसकेपछि अर्को/लगातार (Consequently) सजायबापत कैदमा बस्नुपर्ने हो ?
फौजदारि कसुरमा मुलतः कैद सजाय हुने भएकोले कुनै प्रतिवादी कसुरदार ठहर भएमा निजलाई हुनुपर्ने कैद सजाय निर्धारण गर्ने र निर्धारित सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषय कार्यविधिको विषय मात्र नभई फौजदारि कानुनको सारवान विषय पनि हो । कुनै प्रतिवादिलाई कुनै एक फौजदारि कसुरमा मुद्दा चलेको र निज सो कसुरमा कसुरदार ठहरेकोमा कैद तोक्ने र तोकिएको कैद भुक्तान गर्ने गराउने विषय कानुनले नै स्पष्ट गरेको छ । फौजदारी कानुनमा निर्धारित कैद सजायलाई अपराधको मात्रा र कसुर हुँदाका परिस्थिति एवं कसुरको गम्भिरता घटाउने र बढाउने अवस्था (mitigating and aggravating factors) लाई विचार गरि अदालतले कानुनले दिएको सीमाभित्र रही उपयुक्त कैद सजाय तोक्ने गर्छ र कार्यान्वयन हुन्छ ।
फौजदारी कसुरमा कैद निर्धारण र कार्यान्वयन त्यति बेला जटिल हुन्छ जब प्रतिवादिले एकै वारदातमा वा एकभन्दा बढी वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको प्रमाणित हुन्छ । यस अवस्थामा निजलाई एकभन्दा बढि कसुरमा समग्रतामा कति कैद निर्धारण गर्ने र निर्धारित केद सजाय खापिने वा नखापिने भन्ने प्रश्न पेचिलो हुन्छ ।
एकै व्यक्ति उपर विभिन्न कसुरहरुमा मुद्दा चलेकोमा ति कसुरहरुमा कैद सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मुलतः दुईवटा पद्धतिहरु हुन्छन्; Concurrent Model1 र Consecutive or Cumulative Model.2
यि दुई पद्धतिहरु एक अर्काको विपरित वा एकको विकल्प अर्को होइनन् । यि दुबै पद्धतिको प्रयोग खास अवस्थामा हुन्छ । फौजदारि न्याय सम्पादनमा यि दुवै पद्धतिहरु प्रयोगमा आउँछन् ।
दुखितलाल हाँडी विरुद्द झापा जिल्ला अदालतसमेत 3 बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा मुलतः कैद खाप्ने तथा एकभन्दा बढी कसूर (Multiple Transaction Offence) मा एकै पटक सँगसँगै कैद सजाय (Concurrent Sentencing) भोग्ने सम्बन्धमा व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा मुलुकि ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा वृहत व्याख्याबाट स्थापित नजिर निम्नानुसार रहेको पाइन्छः
१. एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजाय ठेक्नुपर्ने भयो भने सबैभन्दा ठूलो हदको कैदमा अरु कैदको सजाय गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नुपर्ने ।
२. अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने ।
३. अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको कैदको हद घटी भएमा थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।
४. पछि ठेकिने कलमको हद घटी भएपनि अघि कैद ठेक्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो हद नपुगेसम्म पछिल्लो कलमको कैद जोडी कैद ठेक्नुपर्ने ।
५. विभिन्न मितिमा फैसला भए पनि धेरै मुद्दामा कैदको हद बराबर भएमा कुनै एक कलमको कैद भइसकेपछि थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।
६. फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो बापत थप कैद ठेक्नुपर्ने ।
मुलुकि ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “...तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था छ । And this is related to Consecutive Sentencing.
कैद हद गर्ने विषय नयायिक स्वविवेकको विषय नभई विशुद्द विधायिकी कानूनले निर्धारण हुने बिषय हो । त्यसैकारण हामीकहाँ विधायिकी कानूनले तोकिदिएको आधारमा नै कैद हद गरी एकै पटक/समवर्ती कैद भुक्तानी गर्ने वा एउटा कसूरमा भएको कैद भुक्तान भएपछि अर्को लगातार कसूरको कैद भुक्तान गर्ने भन्ने विषय न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
निवेदक प्रतिवादी कैदमा नै रहेको अवस्थामा अन्य मुद्दामा फैसला भई सजाय कार्यान्वयनको निमित्त २०६८-०२-२२ मा दिएको कैद पुर्जीलाई संशोधन गरी मिति २०७८-०९-०६ मा मात्र नयाँ कैद पुर्जी दिइएको हो । यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत यी निवेदकको अवस्था रहेको छैन । त्यसकारण निज उपर ४१ नं. को व्यवस्था बमोजिम विभिन्न मुद्दाहरुमा ठहर भएको कैदको हद गर्नु पर्दछ ।
४. फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा एकभन्दा बढि मुद्दामा भएको फैसला बमोजिमको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) मध्य कस्तो अवस्थामा कुन कानुनी व्यवस्था लागु हुने हो ?
फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१);
फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा “कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढि कसुर वापत कैद सजाय गर्दा” भन्नाले कुनै व्यक्ति कसुरदार ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा अर्को कसुरमा समेत भई सजाय कार्यान्वयनको रोहमा विचार गर्नु पर्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले मुलुकी ऐनको दण्द सजाय माहलको ४१ तथा हाल कायम रहेको फौजदारि कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ (१) ले नै आकर्षित हुने देखिन्छ।
साथै दफा ३६ (२) मा “पहिले कुनै कसुरमा पाएको कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले कैद भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुर वापत कैदको सजाय भएमा” भन्नाले,
१. पहिले एउटा कसुरमा कैदको सजाय ठहर भई सजाय कार्यान्वयनमा जानु अघि अर्को कसुर गरि अर्को कसुरवापतको कैद सजायसमेत भएमा वा
२. धरौटिमा छुटेको अवस्थामा वा कैद सजाय ठहर भई फरार रहेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा वा
३. थुना वा कैदमा रहेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा वा
४. कसुरमा सजाय ठहर भई थुनामा रहेको अवस्थामा थुनाबाट भागेर अर्को कसुर गरेमा वा
५. कैद निलम्बन रहेको अवस्थामा वा सामुदायिक सेवामा सजाय पाएकोमा वा सुधार ग्रिह वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा सजाय भोगि रहेको अवस्थामा वा प्यारोल प्रावेशनमा छोडिएको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा
६. कैदको सजाय भुक्तान भइसकेको मितिभन्दा पछाडि पुनः अर्को कसुर गरि सो पछिल्लो कसुरमा समेत कैदको सजाय भएमा माथि उल्लिखित अवस्थाहरुमा मात्र पहिलो कैदको अवधि भुक्तान भएपछि अर्को सजाय गणना हुने गरि (Consecutive) सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । दफा ३६ को उपदफा (१) र (३) ले Concurrent Model र उपदफा (२) र (५) ले Consecutive Model को सिद्दान्त अवलम्बन गरेको छ ।
निज प्रतिवादी मिति २०६७-०८-२४ देखि नेपालमा थुनामा रहेकै अवस्थामा यी निवेदक २०६८-२-२२ को कैदीपूर्जी बमोजिम निरन्तर कैदमा बसी आएको स्पष्ट छ । तसर्थ, तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं बमोजिमको कैद हद गर्ने व्यवस्था र प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था समान रहेको तथा निजले गरेको कसूरको अवस्था हेर्दा निवेदकलाई विभिन्न कसुरबापत ठहर भएको कैदमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदमा सानो कैद समाहित हुने गरी कैद हद गर्नु पर्दछ।
तसर्थ साविक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको महलको ४१ नं तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निज निवेदकको हकमा लागू औषध मुद्दामा भएको १० वर्षको कैद सजाय सबैभन्दा बढी देखिएकोले १० वर्षमा कैद हद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. यस अदालतको फरक-फरक पुर्ण इजलासबाट कैद हद गर्ने विषयमा अभिव्यक्त राय आपसमा बाझिएको अवस्था हो होइन ?
१. सूर्यबहादुर के.सी विरुद्द पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत 4
२. दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङको हकमा प्रतिक्षा सुवेदी विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालत 5
३. अमरकुमार खवासको हकमा रेखा लामा विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालत समेत 6
४. विनोदकुमार यादव विरुद्द उच्च अदालत जनकपुरसमेत 7
कुनै नजिरको सिद्दान्त वा निर्णय आधार विवेकपूर्ण तर्कमा आधारित छैन, सर्वसाधारणमा कठिनाई वा असुबिधा उत्पन्न हुने खालको छ र तथ्यमा नै फरक छ भने अदालतले त्यस्तो नजिर सिद्दान्त वा निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्न मनासिव हुँदैन। कुनै पुर्व निर्णय वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त कानूनको स्पष्ट व्याख्यामा चुकेको अवस्थामा वा सर्वसाधारणमा असुविधा वा अन्याय उत्पन्न गर्ने खालको अवस्था सिर्जना गरेको स्थितिमा वा नयाँ मुद्दामा तथ्य र परिस्थिति भिन्न भएमा वा ती नजिर पुरानो वा अप्रासंगिक भएमा अदालतले पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्दान्तहरुलाई अन्देखा गर्न सक्दछ ।
६. निवेदन माग बमोजिम बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट जारि हुने हो वा होइन ?
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा निवेदकलाई सबैभन्दा ठुलो कैद १० वर्षको कैद सजाय ठहर भएको देखिएकोले सो १० वर्षको कैद नै बढि कैद हदको देखिएकोले माथि उल्लिखित कानुनि व्याख्या अनुसार बढि हुने कैद हद गरि कैद ठेक्नुपर्ने हुँदा र निज निवेदक मिति २०६७-८-२४ देखि हालसम्म कैद र जरिवाना वापत निरन्तर रुपमा कैदमा नै बसेको देखिँदा सो भन्दा पहिलेको मुद्दामा कसुर कायम गर्दा सजाय ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा निज उपरको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको अन्तिम मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय ठहर भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट कैद हद नगरि जारि गरिएको २०७८-९-६ को संशोधित कैदि पुर्जि कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर बदर गरिदिएको छ ।
निवेदक कैदमा बसेको मिति २०६७-०८-२४ बाट गणना गरि निजलाई लागेको सबैभन्दा ठुलो कैद बापत निवेदकले १० वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने अवधि मिति २०७७-८-२३ मा नै भुक्तान भइसकेको अवस्था हुँदा मिति २०७७-०८-२४ देखि हालसम्म कैदमा बसेको अवधिलाई निजले उल्लिखित मुद्दामा ठहर भएको जरिवाना बापत बुझाउनुपर्ने जम्मा रकम रु २,०४,००० बाट निज बढि कैद बसेको अवधिको प्रतिदिन रु ३०० का दरले कानुनबमोजिम कट्टा गर्नु र बाँकि जरिवाना रहने भए सो समेत दाखिल गरेमा माथि उल्लिखित मुद्दाहरुमा ठहर भएको कैद बाहेक अन्य कारण र मुद्दाबाट निजलाई थुना वा कैदमा राख्नु नपर्ने भए निवेदकलाई आजै थुनाबाट छाडिदिनु भनि विपक्षिहरुको नाउँमा बन्दिप्रत्यक्षिकरणको आदेश जारि हुने ठहर्छ ।
References
[2]
अलग अलग कसुरमा तोकिएको कैद सजाय अलग-अलग अर्थात एक कसुरमा निर्धारित कैद सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अर्को कसुरको कैद सजाय कार्यान्वयन हुने
About the Authors
