मानव सभ्यताको विकाससँगै समाजमा नियम र कानुनको अवधारणा जन्मियो, जसले मानिसहरूको आचरणलाई मर्यादित बनाउँदै सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्यो। कानुन कुनै पनि राज्यको आधारभूत संरचना हो जसले अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट परिभाषा गर्छ । यसले केवल अपराधीलाई दण्ड दिनको लागि मात्र नभएर नागरिकलाई आफ्नो हक, कर्तव्य, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको ज्ञान दिने साधनको रूपमा काम गर्छ । तर यदि नागरिक नै कानुनको ज्ञानबाट वञ्चित छन् भने, उनीहरू आफ्ना मौलिक हक प्रयोग गर्न नसक्ने, अन्याय सहनुपर्ने, वा अनजानमा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने सम्मका स्थितिमा पुग्न सक्छन् ।
कानुनी सन्दर्भमा अत्यन्त चर्चित र मूलभूत मानिएको एक सिद्धान्त हो, “कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन” (Ignorantia juris non excusat)' । यसको अर्थ, कुनै व्यक्ति कानुन नबुझेको वा नजानेको कारण देखाएर कानुनी उत्तरदायित्वबाट उम्कन सक्दैन । यो अवधारणाले कानुनको सार्वभौमिकता, निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्तलाई बल दिन्छ । नेपाली कानुनी प्रणालीमा समेत यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ, जसले राज्यको कानुनी व्यवस्थामा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र न्यायिक संरचनाको बलियो आधार निर्माण गर्छ ।

“कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन” को अवधारणा
“कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन” भन्ने सिद्धान्त रोमन कानुनी प्रणालीबाट सुरु भएको मानिन्छ । यस सिद्धान्त अनुसार कानून सबैका लागि समान हुन्छ र त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति ‘कानुन थाहा थिएन’ भनेर कानुनी कारबाहीबाट बच्न सक्दैन । जस्तो कि प्रसिद्ध रोमन न्यायविद् उल्पियनले भनेका छन्, "Knowing the law is presumed to be the duty of every citizen." यसको मर्म भनेको राज्यले निर्माण गरेको कानुन यति सार्वभौम हुन्छन् कि सबै नागरिकले त्यसको जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । 
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा यो सिद्धान्तले कानुनको सर्वजन पहुँच सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । तर यथार्थमा, जब नागरिकलाई नै कानुनी जानकारी छैन भने कानुन नबुझी गरिएको कार्यलाई पनि सजाय दिनु कति न्यायसंगत हुन्छ भन्ने गम्भीर बहस उठ्न सक्छ । तर पनि कानुनबारे अनभिज्ञताकै कारण कसैलाई पनि कानुनी दायित्वबाट छुटकारा दिन सकिंदैन भन्ने मान्यता संसारभरि व्याप्त छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कानुनी चेतनाको अवस्था 
नेपालमा कानुनी चेतनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न, महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूमा कानुनी जानकारीको अभाव देखिन्छ । यस्ता समुदायमा शिक्षा, सूचनामा पहुँच, प्रविधिको प्रयोग र कानुनी सेवासम्मको पहुँच कमजोर रहेकोले गर्दा उनीहरू आफ्ना हक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । उदाहरणका लागि, घरेलु हिंसाको शिकार भएकी एक महिला कानुनी परामर्श नपाएसम्म उनले आफ्नो अधिकार माग्न वा पीडकविरुद्ध उजुरी गर्न सक्दिनन् । 
केहि परिदृश्यहरूले नेपालमा कानून केवल शहरी समुदायको कुरा जस्तो देखाउँछ । गरिबी, साक्षरताको अभाव, तथा कमजोर संस्थागत संरचनाले गर्दा कानुनी चेतना फैलाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । कानुनप्रति अविश्वास, डर, वा उदासीनता समेत देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा त मानिसहरू कानुनी मुद्दालाई झन्झट ठानी न्यायिक हल खोज्न हिम्मत समेत गर्दैनन् ।

कानुनी चेतना नहुनुको परिणाम
कानुनी चेतनाको अभावले नागरिकलाई तीन तरिकाले नकारात्मक प्रभाव पार्छ: पहिलो, उनीहरू आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्; दोस्रो, उनीहरू अनजानमै अपराधी बन्न सक्छन्; र तेस्रो, कानुनी प्रक्रियाबाट डराएरै अन्याय सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् । विशेषगरी साइबर अपराध, बालश्रम, यौन दुर्व्यवहार, सम्पत्ति हक, सार्वजनिक सेवा, सरकारी भ्रष्टाचार, श्रम शोषण लगायतका मुद्दामा नागरिकको कानुनी अनभिज्ञता गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ।

कानुनी चेतनाको आवश्यकता र सामाजिक आयाम
कानुनी चेतना केवल व्यक्तिगत सुरक्षा वा अपराधबाट बच्ने माध्यम होइन, यो समाजमा मानव अधिकार, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रमुख तत्त्व हो । नागरिकमा कानुनी चेतना हुनु भनेको उनीहरूको आत्मसम्मान, आत्मविश्वास र सक्रिय नागरिकको रूपमा विकास हुनु हो । कानुनी ज्ञानले मानिसलाई जिम्मेवार बनाउँछ, यसले मानिसलार्इ आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने, कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्ने, र समाजमा अनुशासन कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
प्रसिद्ध दार्शनिक जोन लकले भनेका थिए “Where there is no law, there is no freedom.” अर्थात्, जहाँ कानुन हुँदैन, त्यहाँ स्वतन्त्रता रहँदैन । तर कानुन भएर पनि यदि जनताले त्यसलाई बुझ्न सक्दैनन् भने स्वतन्त्रता केवल कागजमा सीमित रहन्छ । त्यसैले कानुनी चेतनाको अभावमा लोकतन्त्रको आधारसमेत कमजोर हुन्छ ।

शिक्षा प्रणालीमा कानुनी शिक्षा समावेश गर्ने आवश्यकता
हामीले विद्यालयस्तरमै कानुनी शिक्षा समावेश गर्न सक्यौं भने नागरिकमा कानुनी चेतनाको विकास बाल्यकालदेखि नै सुरु हुन सक्छ । नागरिकता शिक्षा, संविधान, मानव अधिकार, बाल अधिकार, श्रम अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, घरेलु हिंसाबाट सुरक्षा, साइबर अपराधको ज्ञान, उत्तराधिकार र सम्पत्ति इत्यादी सम्बन्धी  अत्यावश्यक विषयवस्तु समावेश गर्नु पर्छ । बालबालिकालाई जिम्मेवार र सचेत नागरिक बनाउने काम शिक्षा प्रणालीले गर्नुपर्छ ।
यस्तो शिक्षाले उनीहरूलाई कानुनी सजायको डर देखाएर हैन, आफ्ना हक र कर्तव्य बुझेर समाजमा सक्रिय बनाउने दिशामा काम गर्छ । यसले भविष्यमा न्यायप्रेमी नागरिक समाजको निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

कानुनी सेवा र पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता
नेपालमा कानुनी सेवा धेरै हदसम्म सहर केन्द्रित छ । अझैपनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा न वकिल भेटिन्छन्, न कानुनी सल्लाह उपलब्ध हुन्छ । कतिपय पीडितलाई उजुरी गर्न पनि थाहा हुँदैन, कतिपय त प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्नसमेत सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा, कानुनी परामर्शदाताको नेटवर्क, सामुदायिक कानुनी सेवा केन्द्र, मोबाइल कानुनी शिविर, रेडियो कार्यक्रम, नाटक, भिडियो, दृश्य-श्रव्य सामग्री आदिबाट कानुनी चेतना विस्तार गर्न सकिन्छ ।
यसमा स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, संचारमाध्यम, शैक्षिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सरल भाषामा बनाइएका सूचना, कानुनी एनिमेसन, कानुनी नाटक, युवाहरूलाई लक्षित भिडियो आदि माध्यम प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

निष्कर्ष
नागरिकमा कानुनी चेतना अभिवृद्धि गर्नु भनेको न्याय प्राप्तिको बाटो खोल्नु हो । कानुन थाहा नहुनु केवल व्यक्तिगत कमजोरी होइन, राज्य र समाजको सामूहिक असफलता पनि हो । “कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन” भन्ने सिद्धान्त न्यायपूर्ण तब हुन्छ जब राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनी जानकारी लिन सक्ने अवसर प्रदान गर्छ । अन्यथा यो सिद्धान्त केवल दण्डको औजार बन्न सक्छ, न्यायको होइन ।
विख्यात मानव अधिकारकर्मी नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन्, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” यही शिक्षा यदि कानुनी ज्ञानसँग जोडिन्छ भने समाजमा न्याय, समानता र उत्तरदायित्वको आधार मजबुत हुन्छ । आजको विश्वमा कानुनी चेतना केवल विकल्प होइन, नागरिक सशक्तिकरणको अनिवार्य पूर्वाधार हो । त्यसैले राज्यले कानुनी शिक्षालाई अधिकारको रूपमा विकास गर्दै सबै नागरिकमा कानुनबारे जानकारी पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो ।