आज नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुँदैछ, लामो संघर्ष र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि मानीएको यो संविधान लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधानको रुपमा प्राप्त भएको दस्तावेज हो । 
'संविधानसभाबाट निर्माण हुनु' यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो योग्यता र बिषेशता हो अर्थात् यो संविधान कसैको निगाहबाट बक्सिएको संविधान होइन । 
नेपालको संविधानले आफ्नो जन्म भन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको लोकतन्त्रको लागि विभिन्न आरोह, अवरोह, प्राप्ति, चुनौती र सिकाइको बाटोबाट गुज्रिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषता भनेको नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापना गर्नु हो, जसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। यसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै महिलाको न्यूनतम ३३% सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता अधिकार विस्तृत रूपमा समावेश गरिएका छन्। धर्मनिरपेक्षताको आधारमा सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान सम्मान दिइएको छ भने नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गरिएको छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिएको छ र विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको स्थापना गरी वञ्चित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायको अधिकारको संरक्षण गरिएको छ। साथै, संविधान समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र दिगो विकासतर्फ उन्मुख छ, र आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

यस संविधानका प्रमुख उपलब्धिहरू :
नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसअनुसार ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह गठन भई हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। यसले शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ, जसले राज्यका कामकारबाहीलाई जनतासम्म पुर्‍याउने आधार तयार गरेको छ । यि तिन वटा तहको सृजना भए पश्चात यसका लागि आवश्यक पर्ने धेरैवटा भौतिक, कानुनी, प्रशासनिक लगायतका संरचनाहरू तयार भएका छन् र केही हुँदैछन् । 
यहि संविधानले आत्मसात् गरेको मर्म अनुसार नै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको दोस्रो चक्रको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। जसले सिद्धान्त नै सहि तर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको अत्यन्त आधारभूत तर असाध्य महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।  संविधानले सिद्धान्ततः शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाएको स्थानीय तहले विभिन्न राजनीतिक सँघर्ष गर्दै स्थानीय स्तरमा योजना निर्माण, नीति निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न थालेको छ जसले गर्दा नागरिकले नजिकैबाट सेवा पाउने अवसर पाएका छन् । यसले आधारभूत स्तरमै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ ।
नेपालको संविधानले नागरिकका लागि व्यापक रुपमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने,समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार लगायतका हक सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानले यी हकलाई केवल कागजमा सीमित नराखी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका कानुन बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिका र आवश्यक संरक्षणको असाधारण अधिकार न्यायपालिकालाई दिएको छ। व्यवहारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, मातृत्व सुरक्षा, छात्रवृत्ति, दलित तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य ३३% भन्दा बढी सहभागिता जस्ता कदम चालिएका छन्। यद्यपि रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा समान पहुँचजस्ता क्षेत्रमा अझै चुनौती छन्। त्यसैले मौलिक हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न राज्यको दृढ प्रतिबद्धता, स्रोतसाधनको प्रभावकारी प्रयोग र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ।  ३३ वटा मौलिक हकमध्ये राज्यको साधन स्रोत खर्च नहुने अधिकारहरू केही हदसम्म कार्यान्वयन भयो तर राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ निराशाजनक छ, कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नै पनि बनिसकेका छैनन् । 
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू देखिए जो अहिलेसम्म झन् बढेर आएका छन्। 
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढंगले पृथक राखेको  छ तर अझै पनि अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र समन्वयमा समस्या छ। प्रदेश सरकारहरू अझै संघमाथि निर्भर छन्, वित्तीय स्वायत्तता कमजोर छ, र कानुन निर्माण गर्ने क्षमता अभाव छ ।  प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको अनावश्यक हस्तक्षेप र राजनीतिक दमन ज्यादा छ।  उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक निर्देशनात्मक पत्रले गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको राइड-सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बाट गण्डकी प्रदेश सरकार पछि हट्यो,  प्रदेश तहमा प्रमुख सचिव र सचिव त्यस्तै स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ सरकारले पठाउने कानुनी व्यवस्था हुँदा एकात्मक राज्य प्रणालीको शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने धङधङी बाँकी नै रहेको छ । 
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, दलगत स्वार्थका आधारमा निर्णय हुनु, र संविधानअनुसार चल्नुपर्ने राजनीतिक अभ्यास कमजोर हुनु संविधान कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती हो। राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक दायित्वभन्दा बढी सत्ता र पदलाई प्राथमिकता दिने गरेका कुरा कोहीबाट पनि लुकेको छैन, । 
विडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कहिल्यै पनि स्थिर रहन सकेन । सात वटा संविधान, चारवटा व्यवस्था र अनेकन् सरकारको गठन, विगठन र पुनर्गठन नेपाली राजनीतिको नियति र नेपाली समाजको लागि सामान्य विषय बन्यो । नेपालको शासकीय स्वरूपले अँगालेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नेपालको  संसदलाई सधैं त्रिशंकु बनाइराख्ने अवस्था देखियो । 
कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउनास साथ लोकतन्त्रको आधारभूत व्याख्या 'जनमतको बहुमत'  नभएको र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनादेश नपाएको दलले अंकगणित भित्र खेलेर सरकार चलाउने अवस्था रह्यो । 
पछिल्लो आमनिर्वाचन पछि अनेकौं उथलपुथल पछि २०८१ साल असारमा संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा आएर सरकार गठन गरेका थिए जसले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा चर्को दमन गरेको कारण नागरिक असन्तुष्टिको कारण सडकबाट भर्खरै  ढल्यो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि न्यायाधीश नियुक्ति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र विवादास्पद फैसला जस्ता विवादमा रुमलिरहेको हुँदा आम जनतामा अविश्वास बढेको छ । 
 मौलिक हकजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा व्यवहारमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समावेशी प्रतिनिधित्वमा मधेसी, जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम समुदाय अझै उपेक्षित छन्। आर्थिक स्रोत र प्रशासनिक क्षमताको अभावले सेवा प्रवाह कमजोर छ। साथै, संवैधानिक आयोगहरू (मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदि) सक्रिय रूपमा काम गर्न ढिलासुस्ती भएको छ, जसले अधिकार संरक्षणमा कमजोरी देखाएको छ। यी सबै चुनौती समाधान गर्न राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र सहमतिको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ तर संविधान कार्यान्वयनका लागि Gen Z विद्रोहले केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गरेको छ। अत्यन्त सचेत, प्रविधि–मैत्री र हरेक कुरा द्रुत गतिमा खोज्ने यो पुस्ताको असन्तुष्टि पनि तत्कालै ठूलो आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो र परिणाम स्वरूप मौजुदा सरकार ढल्यो र संविधानले कल्पना नगरेको माध्यमबाट नयाँ सरकार बन्यो, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न बन्ने सरकारको वैधानिकता संविधानबाट खोज्नु हुन्न आन्दोलनबाटै खोज्नु पर्छ भनिए पनि एउटा साधारण संवैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरि बनाएको सरकार जसले जन-अनुमोदन निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको हुन्न यसले संविधानको आयु लम्ब्याउने कुरामा शंका छ, तथापि यस सरकारको संवैधानिक परिक्षण बाँकी नै छ ।  राजनीतिक अविश्वास ठूलो चुनौती हो, किनकि Gen Z ले पुराना दलहरूलाई असक्षम र भ्रष्ट ठानेर संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा नपुगेको भनी प्रश्न गर्छन्, तर बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दल बिनाको लोकतन्त्र अस्वीकार गरिने हुँदा यस आन्दोलन र संविधान एकअर्कालाई अत्यन्त बोझिलो सावित हुँदै छ। 
एक दशक अगाडि संविधान जारी हुँदा देशको भविष्य र स्थायित्व प्रति जनता असाध्य उत्साहित देखिन्थे, असन्तुष्टि व्यक्त गरेका मधेस, सुदूरपश्चिम लगायतका विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक सहमति र संविधान जारी भएको चार महिना मै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशितासम्बन्धी केही प्रावधानमा पहिलो पटक संशोधन गरेर समाधान गराउँदै लगियो ।  भारतीय नाकाबन्दीको संघर्ष सरकारले भन्दा बढी नागरिकले गर्नुपरेको थियो तर पनि नागरिकले स्थायित्व र संविधान कै लागि नाकाबन्दी झेलेर पनि सरकारलाई साथ दिएका थिए। 
तर अहिले आम नागरिकममा संविधान प्रति मिश्रित भावना पाईन्छ, उनिहरु यो संविधान जनताको संविधान भएकोमा गर्व त गर्छन् तर फितलो र असफल कार्यान्वयनले गर्दा निराश पनि छन्, एक दशक अघि संविधान जारी हुँदाको उत्साह कति पनि बाँकी देखिँदैन, संविधानले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरे पनि व्यावहारिक परिवर्तन नदेखिँदा नागरिक रुष्ट हुने कुरा जायज हो । 
जारी भएको चार महिना मै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशितासम्बन्धी केही प्रावधानमा पहिलो पटक संशोधन  भएको संविधानमा त्यसको पाँच वर्षपछि नेपालको राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिन्हमा भारतसँगको विवादित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेट्न दोस्रो संशोधन भयो । 
संसार कै दुर्लभ मानिने संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन, र न्यायपालिकाको वाहलवाला प्रमुखको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद पछि लामो र रस्साकस्सी र खिचातानी गर्दै बर्षौँ लगाएर दोस्रो संविधानसभाले एउटा संविधान दियो जसले धेरै वटा प्रावधानहरू संसारका समृद्ध संविधानबाट लिएर आफुलाई पुर्ण तुल्यायो । 
उदाहरणका लागि, मौलिक हक, न्यायीक पुनरावलोकन, महाभियोग, प्रस्तावनाको संरचना लगायतका विषय अमेरिकी संविधानले विकास गरेका हुन्, 
रिट,  संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता लगायतका विषयहरु बेलायती संवैधानिक सँस्कारले बिकास गरेका हुन्, 
निर्देशक सिद्धान्त लगायतका अन्य फुटकर विषय अन्य विभिन्न राष्ट्रका संविधानले विकास गरेका हुन् । 
यसका साथै संविधानसभाले संविधानको निर्माण गर्दा राज्यको संरचना र शासकीय स्वरूपमा केही नौला विषयहरू पनि लिएर आयो । 
 संसद्‍मा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, 
'सरकारको स्थिरता' का लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने,  सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना रहने , केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्ने, लगायतका विषय हाम्रो संविधानका मौलिक विषय हुन् । 
संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयतालाई सुदृढ पार्दै शक्तिको स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न आवश्यक छ। आवश्यकता अनुसार हामीले राज्य संरचना अन्तर्गत संघियताको प्रदेश संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, न्यायपालिकामा निष्पक्षता, जवाफदेहिता र दक्षता सुनिश्चित गर्दै विश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्छ र राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बनाउनु हुन्न । शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन सीमान्तकृत समुदायका सरोकारहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भने आवश्यक परे संवैधानिक संशोधन पनि संवाद र सहमतिको आधारमा गर्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई मजबुत बनाउन जवाफदेहिता, कानूनको शासन र नागरिक सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ। साथै विकाससँग अधिकारलाई जोडेर जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमै संवैधानिक प्रतिज्ञाहरूको अनुभव गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु संविधान कार्यान्वयनको मुख्य आधार बन्नुपर्छ। पछिल्लो जेन्जी जनविद्रोहको उपलब्धि समेतलाई यहि संविधानको छातामा आटाईनुपर्दछ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज हो । गतिशीलताबाटै यसले दीर्घ जीवन प्राप्त गरेको हुन्छ । समाजको आवश्यकता, नागरिकको चाहाना र समयको माग अनुसारको समसामयिक सुधार वा संशोधन मार्फत हुने परिवर्तनबाट संविधानले दीर्घ जीवन प्राप्त गर्दछ । परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधानको आयु अपेक्षित रुपमा छोटो हुन्छ, ( चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल कानुन पत्रिका संवैधानिक इजलास खण्ड, भाग १, अंक १, निर्णय नं ०००७) ।
नेपालको संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि मात्र नभई लोकतन्त्र, समावेशिता र संघीयताको मार्गचित्र समेत हो। एक दशकको यात्रामा यसले धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू छन्। राजनीतिक स्थिरता, जवाफदेहिता, न्यायिक सुधार, समावेशी शासन र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना संविधानका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन्। अझ जेन्जी विद्रोह यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा अघि आएको छ। त्यसैले अब प्रतिपक्ष, आन्दोलनरत पक्ष, राजनीतिक दल र बौद्धिक वर्गहरुसँग आवश्यकताअनुसार सुधार र संवाद गर्दै संविधानलाई व्यवहारमै जीवन्त बनाउनु आजको मुख्य दायित्व हो, जसले मात्र न्याय, समानता र समृद्ध नेपालतर्फको यात्रा सम्भव बनाउँछ ।
यो संविधानको विकल्प खोज्नु राष्ट्रका निम्ति असाध्य ठुलो प्रतिगमनकारी कदम हुनेछ तर यो संविधानलाई व्यापक संशोधन बिना यही ढंगले अघि बढाउनु ठूलो हिस्साको जनसङ्ख्यालाई संविधानको छातामा नअटाइनु पनि हो, “ नेपालीहरूलाई एकैपल्ट सङ्घीयता र अखण्डता चाहिएको छ । गणतन्त्र चाहिएको छ । तर कुनै न कुनै स्वरूपको 'राजा'मा एकताको सूत्र खोज्ने प्रथा रोकिएको छैन । धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छ । तर धार्मिक राज्यप्रति आकर्षण पनि कम भएको छैन। समानुपातिक समावेशिता चाहिएको छ । तर जातिपिच्छे आरक्षण र कोटा पनि नभई भएको छैन । नेतृत्वले यी दुई परस्पर विरोधी आकाङ्क्षाहरूलाई कसरी एकैसाथ सम्बोधन गर्ला, यसमा उसको क्षमता दरिने हो ।“ (पृ. २४०, ७२को बिस्मय, बसन्त बस्नेत) 
संविधान दिवसको शुभकामना !!