न्यायिक सक्रियता र न्यायिक संयमता बीचको अन्तरकलह
May 10, 2025
min read
सामान्य अर्थमा न्यायिक सक्रियता भनेको प्रचलित संविधान, कानूनको मूल्यमान्यतामा मात्र सीमित नभई अदालतहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हो । न्यायिक सक्रियताको अभ्यासलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा Realist School of Jurisprudence को भावनाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत रहेका अमेरिकन जुरिस्ट Benjamin N. Cardozo ले The Nature of Judicial Process मा ‘Law is a dead statute until and unless a judge puts life into it’ भनी विश्लेषण गरेका छन । यसर्थ कानूनको व्याख्या न्यायाधीशको अन्तरआत्माबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ, जसले गर्दा प्रगतिशील विधिशास्त्र निर्माणमा न्यायालयले समेत अहम भूमिका खेलेको हुन्छ । न्यायिक सक्रियताको विषयमा न्यायलयले Beneficial Construction of Statutes को सुविधा पनि लिएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी न्यायिक संयमता भन्नाले अदालतहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित रही विधायिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्माण गरिएका कानून, नीति, नियमहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी प्रचलित संविधान, ऐन, कानूनले निर्देशन गरे अनुरुपको अधिकारको प्रयोग गरी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हो । The Doctrine of Interpretation of Constitution को सिद्धान्त अनुसार संविधानमा प्रयोग भएका हरके शब्दहरू अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो । कानूनमा ‘र’ र ‘वा’ बीचको फरकले पनि धेरै अर्थ राख्छ । न्यायलयको कर्तव्य भनेको न्यायिक कर्म गर्ने हो, कानून निर्माण गर्ने होइन । यस विषयमा Analytical School of Jurisprudence समेतले कानून बनाउने अधिकार न्यायलयमा निहित नभई विशुद्ध रुपमा सार्वभौम विधायिकालाई हुन्छ भनी वकालत गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधान र हालको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपश्चात न्यायिक सक्रियता उल्लेखनीय रुपमा बढ्दै आएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न न्यायिक विचलनको कालखण्डमा न्यायिक सक्रियताको अभ्यास गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा संवैधानिक परिषदबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको सक्रिय भूमिकाबाट उक्त नियुक्तिलाई बदर गरिएको थियो । त्यसैगरी वातावरण संरक्षण, शैक्षिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मताधिकार र विगतको परिवेशलाई हेर्दा अलोकतान्त्रिक पञ्चायत शासनकालमा समेत तत्कालीन राजसंस्थासंग पैठाजोरी खेल्दै न्यायालयले आफ्नो भिन्न मत राख्दै न्यायिक सक्रियता देखाएको गर्विलो इतिहास हामी कहाँ छन ।
न्यायिक सक्रियताले संविधानको उदार व्याख्या, लोकहितवादी दृष्टिकोणबाट सोच्न, कार्यपालिका तथा विधायिकाको शक्ति सन्तुलन, सरकारले गरेको कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन, मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न समेत बृहत ढंगले मद्दत गर्छ । हालसम्मकै अत्यन्तै विशिष्ट र पृथक न्यायिक सक्रियताको अभ्यास भएको मुद्दा भनेर बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद विघटनको मुद्दालाई मान्न सकिन्छ । विश्वकै न्यायिक इतिहासमा बिरलै यस्तो घटना घटेको होस जहाँ देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति यो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्ने ल्याकत राख्छ । यद्यपि यस विषयमा न्यायलयद्धारा न्यायिक सक्रियता आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने कुरा आफैँमा एउटा बहसको पाटो हुन सक्छ ।
न्यायिक सक्रियताले कानूनमा भएका स–साना छिद्राहरूलाई व्यवहारिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छ । हरेक समाज प्रगतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । कुनै पनि कानून निर्माण गर्नका निमित्त विधायिकालाई लामो समय लाग्ने भएकाले अदालतद्वारा न्यायिक सक्रियताका प्रयास हुनु स्वभाविक नै देखिन्छ । अदालतले न्यायिक सक्रियताको कदम चाल्नै नपाउने भन्ने होइन । न्यायालयप्रतिको जनआस्था जोगाई राख्न पनि न्यायिक सक्रियताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । न्यायिक जगतमा अत्यन्तै प्रतिष्ठित भनाइ छ “न्यायमा ढिलाई हुनु भनेको न्याय नहुनु सरह हो” जुन विश्वासमा सम्पूर्ण न्यायिक जगत अडिएको छ ।
अर्को धारबाट विचार गर्दा कतै अत्यन्तै न्यायिक सक्रियताले जनताको अभिमत, विधायकी मनसाय र कार्यकारिणी अधिकारलाई संकुचित तुल्याउने अवस्था त सिर्जना हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन जान्छ । राज्यका तीन अङ्ग मध्ये एक न्यायपालिका हो जसको अत्याधिक सक्रियताले अन्य अंगको असक्षमता, कार्यक्षमताको अभाव र त्यसकासाथै शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका मान्य सिद्धान्तहरू छायाँमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यस परिणतिमा न्यायिक संयमता अपनाउनु नै ब्रह्मास्त्र साबित हुन जान्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपश्चात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिको स्वतन्त्र अस्तित्वको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । न्यायपालिकाले संविधानद्धारा प्रत्यायोजित अख्तियारी प्रयोग गर्दैगर्दा न्यायिक संयमता र संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल राख्नुपर्छ । केही विषयमा अदालतद्वारा न्यायिक संयमता अपनाएको पनि अभ्यास छ । उदाहरणका लागि; अदालतले नागरिकता सम्बन्धी विवाद, संविधान संशोधनको विषय, नीतिगत मामिलालाई संसद र सरकारको चासोयुक्त विषयको रुपमा मानेको अवस्था छ । अदालतले न्यायिक सक्रियता विशेषगरी मौलिक हक तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा देखाउने गर्छ । तर अत्यन्तै चर्चित भनाई छ कि ‘PIL is not a pill for every ill’ र हरेक कानूनी समस्याको उपचार अदालतसँग हुन्छ नै भन्ने हुदैन । न्यायिक संयमताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनमत र अभिमतको सम्मान गर्नुका साथसाथै न्यायालयको अधिकारलाई समेत सीमितता प्रदान गर्छ ।
यस सिद्धान्तले अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्छ जसको कारणले गर्दा विधायिका तथा कार्यपालिकालाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । यसका चुनौतीहरु पनि अत्यन्तै विचारणीय छन् । जस्तै, न्यायिक संयमता अति भएमा कार्यपालिकाको अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ र सँगसँगै नागरिकको हक अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अदालत स्वयम् निरीह हुँदा कमजोर वर्गको संरक्षण गर्न अदालत सक्षम हुन नसक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालको प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले “सरकार भनेको चिल हो र न्यायपालिका भनेको आफ्नो चल्ला (नागरिक) हरूको माउँ हो” भनेका छन् । सरकारले जहिले पनि नागरिकको अधिकारहरू अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्छ भने न्यायपालिकाले जहिले पनि आफ्नो चल्लाहरुलाई न्यायिक सक्रियताको पखेटा फिँजाई प्रतिरक्षा गर्ने गर्छ ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई दर्शाउँदै न्यायाधीश Jackson भन्छन् “We are not final because we are infallible but we are infallible because we are final” अर्थात् हामी अचूक भएर अन्तिम होइनौं, बरु हामी अन्तिम भएकाले नै हामी अचूक हौँ भनी व्याख्या गरेका छन । यो सिद्धान्तको प्रायः सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अन्तिमता दर्शाउन प्रयोग गरिन्छ । अदालतको निर्णय अचूक मानिन्छ किनभने त्यो अन्तिम हो, न कि त्यो पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित भएकाले अन्तिम हुने हो । न्यायिक सक्रियताको बलमा बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेमा अदालतको अन्तिमता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैगरी हामी अचूक भएकाले अन्तिम होइनौं भन्ने अंशले नै अदालतले संयमता अपाउनुपर्छ भन्ने विचारलाई बढावा दिन्छ । त्यसकारण, अदालतबाट न्यायिक सक्रियता र न्यायिक संयमताको भावनालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवहारमा उतार्ने सम्बन्धमा सम्भावित पहलकदमी हुनपर्छ ताकि न्याय पाउनु भनेको "will-o'-the-wisp" अर्थात अप्राप्य सपना नहोस् ।
त्यसैगरी न्यायिक संयमता भन्नाले अदालतहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित रही विधायिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्माण गरिएका कानून, नीति, नियमहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी प्रचलित संविधान, ऐन, कानूनले निर्देशन गरे अनुरुपको अधिकारको प्रयोग गरी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हो । The Doctrine of Interpretation of Constitution को सिद्धान्त अनुसार संविधानमा प्रयोग भएका हरके शब्दहरू अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो । कानूनमा ‘र’ र ‘वा’ बीचको फरकले पनि धेरै अर्थ राख्छ । न्यायलयको कर्तव्य भनेको न्यायिक कर्म गर्ने हो, कानून निर्माण गर्ने होइन । यस विषयमा Analytical School of Jurisprudence समेतले कानून बनाउने अधिकार न्यायलयमा निहित नभई विशुद्ध रुपमा सार्वभौम विधायिकालाई हुन्छ भनी वकालत गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधान र हालको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपश्चात न्यायिक सक्रियता उल्लेखनीय रुपमा बढ्दै आएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न न्यायिक विचलनको कालखण्डमा न्यायिक सक्रियताको अभ्यास गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा संवैधानिक परिषदबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको सक्रिय भूमिकाबाट उक्त नियुक्तिलाई बदर गरिएको थियो । त्यसैगरी वातावरण संरक्षण, शैक्षिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मताधिकार र विगतको परिवेशलाई हेर्दा अलोकतान्त्रिक पञ्चायत शासनकालमा समेत तत्कालीन राजसंस्थासंग पैठाजोरी खेल्दै न्यायालयले आफ्नो भिन्न मत राख्दै न्यायिक सक्रियता देखाएको गर्विलो इतिहास हामी कहाँ छन ।
न्यायिक सक्रियताले संविधानको उदार व्याख्या, लोकहितवादी दृष्टिकोणबाट सोच्न, कार्यपालिका तथा विधायिकाको शक्ति सन्तुलन, सरकारले गरेको कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन, मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न समेत बृहत ढंगले मद्दत गर्छ । हालसम्मकै अत्यन्तै विशिष्ट र पृथक न्यायिक सक्रियताको अभ्यास भएको मुद्दा भनेर बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद विघटनको मुद्दालाई मान्न सकिन्छ । विश्वकै न्यायिक इतिहासमा बिरलै यस्तो घटना घटेको होस जहाँ देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति यो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्ने ल्याकत राख्छ । यद्यपि यस विषयमा न्यायलयद्धारा न्यायिक सक्रियता आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने कुरा आफैँमा एउटा बहसको पाटो हुन सक्छ ।
न्यायिक सक्रियताले कानूनमा भएका स–साना छिद्राहरूलाई व्यवहारिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छ । हरेक समाज प्रगतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । कुनै पनि कानून निर्माण गर्नका निमित्त विधायिकालाई लामो समय लाग्ने भएकाले अदालतद्वारा न्यायिक सक्रियताका प्रयास हुनु स्वभाविक नै देखिन्छ । अदालतले न्यायिक सक्रियताको कदम चाल्नै नपाउने भन्ने होइन । न्यायालयप्रतिको जनआस्था जोगाई राख्न पनि न्यायिक सक्रियताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । न्यायिक जगतमा अत्यन्तै प्रतिष्ठित भनाइ छ “न्यायमा ढिलाई हुनु भनेको न्याय नहुनु सरह हो” जुन विश्वासमा सम्पूर्ण न्यायिक जगत अडिएको छ ।
अर्को धारबाट विचार गर्दा कतै अत्यन्तै न्यायिक सक्रियताले जनताको अभिमत, विधायकी मनसाय र कार्यकारिणी अधिकारलाई संकुचित तुल्याउने अवस्था त सिर्जना हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन जान्छ । राज्यका तीन अङ्ग मध्ये एक न्यायपालिका हो जसको अत्याधिक सक्रियताले अन्य अंगको असक्षमता, कार्यक्षमताको अभाव र त्यसकासाथै शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका मान्य सिद्धान्तहरू छायाँमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यस परिणतिमा न्यायिक संयमता अपनाउनु नै ब्रह्मास्त्र साबित हुन जान्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपश्चात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिको स्वतन्त्र अस्तित्वको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । न्यायपालिकाले संविधानद्धारा प्रत्यायोजित अख्तियारी प्रयोग गर्दैगर्दा न्यायिक संयमता र संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल राख्नुपर्छ । केही विषयमा अदालतद्वारा न्यायिक संयमता अपनाएको पनि अभ्यास छ । उदाहरणका लागि; अदालतले नागरिकता सम्बन्धी विवाद, संविधान संशोधनको विषय, नीतिगत मामिलालाई संसद र सरकारको चासोयुक्त विषयको रुपमा मानेको अवस्था छ । अदालतले न्यायिक सक्रियता विशेषगरी मौलिक हक तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा देखाउने गर्छ । तर अत्यन्तै चर्चित भनाई छ कि ‘PIL is not a pill for every ill’ र हरेक कानूनी समस्याको उपचार अदालतसँग हुन्छ नै भन्ने हुदैन । न्यायिक संयमताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनमत र अभिमतको सम्मान गर्नुका साथसाथै न्यायालयको अधिकारलाई समेत सीमितता प्रदान गर्छ ।
यस सिद्धान्तले अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्छ जसको कारणले गर्दा विधायिका तथा कार्यपालिकालाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । यसका चुनौतीहरु पनि अत्यन्तै विचारणीय छन् । जस्तै, न्यायिक संयमता अति भएमा कार्यपालिकाको अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ र सँगसँगै नागरिकको हक अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अदालत स्वयम् निरीह हुँदा कमजोर वर्गको संरक्षण गर्न अदालत सक्षम हुन नसक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालको प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले “सरकार भनेको चिल हो र न्यायपालिका भनेको आफ्नो चल्ला (नागरिक) हरूको माउँ हो” भनेका छन् । सरकारले जहिले पनि नागरिकको अधिकारहरू अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्छ भने न्यायपालिकाले जहिले पनि आफ्नो चल्लाहरुलाई न्यायिक सक्रियताको पखेटा फिँजाई प्रतिरक्षा गर्ने गर्छ ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई दर्शाउँदै न्यायाधीश Jackson भन्छन् “We are not final because we are infallible but we are infallible because we are final” अर्थात् हामी अचूक भएर अन्तिम होइनौं, बरु हामी अन्तिम भएकाले नै हामी अचूक हौँ भनी व्याख्या गरेका छन । यो सिद्धान्तको प्रायः सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अन्तिमता दर्शाउन प्रयोग गरिन्छ । अदालतको निर्णय अचूक मानिन्छ किनभने त्यो अन्तिम हो, न कि त्यो पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित भएकाले अन्तिम हुने हो । न्यायिक सक्रियताको बलमा बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेमा अदालतको अन्तिमता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैगरी हामी अचूक भएकाले अन्तिम होइनौं भन्ने अंशले नै अदालतले संयमता अपाउनुपर्छ भन्ने विचारलाई बढावा दिन्छ । त्यसकारण, अदालतबाट न्यायिक सक्रियता र न्यायिक संयमताको भावनालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवहारमा उतार्ने सम्बन्धमा सम्भावित पहलकदमी हुनपर्छ ताकि न्याय पाउनु भनेको "will-o'-the-wisp" अर्थात अप्राप्य सपना नहोस् ।
About the Authors
Shree Krishna Dhoj Basnet
A B.A.LL.B. student at Prithvi Narayan Campus, Tribhuvan University, passionate about Constitutional law and Criminal law. Committed on promoting impactful change through legal research and reforms.
View all posts by Shree Krishna Dhoj Basnet