गत हप्ता नेपालको राजधानी र केहि मुख्य सहरहरूमा जेन्जी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन, जो प्रारम्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको पछिल्लो सरकारी प्रतिबन्ध विरुद्धको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको रूपमा सुरु भएको थियो । सेप्टेम्बर ८ मा राज्यका तर्फ बाट चरम हिंसा हुन थालेपछि आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो जसका कारण त्यो धेरै निर्दोष युवाहरूको ज्यान लिने र राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक सम्पत्ति तथा निजी एवं व्यापारिक सम्पत्तिहरू विध्वंस हुने राष्ट्रव्यापी जन-उभारमा परिणत भयो। यस आन्दोलनको परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मुलुकमा केही दिन गम्भीर राजनैतिक एवं संवैधानिक संकट निम्तिएको थियो।वार्ताका विभिन्न चरणहरूबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरी, प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन((विगठन) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा यी दुई शब्दलाई पर्यायवाचीको रूपमा राखिए पनि हाम्रो संविधानले विघटन प्रयोग गरेको छ तर राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा विगठन लेखियो) भएपश्चात देशको अवस्था केही सामान्य बनेजस्तो भएको थियो। यो अन्तरिम सरकार बन्नु अगाडि,बन्ने क्रममा र बनेपश्चात पनि समाज दुई भागमा ध्रुवीकरण भएको थियो: एउटा संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने अनि अर्को आन्दोलनको म्यान्डेटको वकालत गर्ने।

यस आलेखमा म एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको रूपमा संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तहरूको कसीमा वर्तमान राजनैतिक अनिश्चयलाई सम्बोधन गर्दै यो आन्दोलनले प्रदान गरेको परिवर्तनलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु।

राजनीतिक जनादेशको सैद्धान्तिक विवेचना
प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा 'जनादेश' भन्नाले औपचारिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई शासन गर्ने वा कुनै नीतिगत योजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुम्पिएको वैधानिकतालाई बुझिन्छ । यस अवधारणामा, मतदाताहरूले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकताअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू छान्छन् र त्यसको नतिजाको व्याख्या गरी कुन नीतिलाई लोकप्रिय समर्थन प्राप्त छ भनी निर्धारण गरिन्छ। राजनैतिक जनादेश सामान्यतया Ballot (मतदान) बाट प्राप्त हुन्छ भने केही असामान्य परिस्थितिमा Bullet(क्रान्ति) बाट समेत प्राप्त हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा, जनादेश एक 'सामाजिक संरचना' पनि हो, जुन निर्वाचन नतिजाहरूको व्याख्यामा मात्रै आधारित नहुन पनि सक्दछ । यसको अर्थ, एक स्पष्ट चुनावी जितको वैधानिकतालाई समेत कुनै आन्दोलनले औपचारिक मतदानविना पनि आफूले 'जनताको जनादेश' को प्रतिनिधित्व गर्दै चुनौती दिन सक्दछ। तथापि, यहाँ महत्त्वपूर्ण फरक यी दुवै दाबीको कानुनी र संस्थागत भारमा निहित छ। चुनावबाट प्राप्त जनादेश संविधान र कानुनबाट निर्देशित तथा परिभाषित हुन्छ, जबकि आन्दोलनको जनादेश नैतिक, सामाजिक वा राजनीतिक जनदबाबमा आधारित हुन्छ।तर, आन्दोलनबाट प्राप्त हुने जनादेश स्पष्ट र साझा चाहिँ हुनुपर्दछ जसलाई सम्पूर्ण सरोकारवाला (आन्दोलनकारी र सत्तापक्ष) हरूबिचको वार्ता र सम्झौताबाट दस्ताबेजिकरण गरी आगामी निकासको बाटो तय गर्दै त्यसलाई वैधानिकता समेत प्रदान गरिन्छ।नेपालकै उदाहरणकालागी २००७ सालको क्रान्ति अन्त्य गर्ने त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता वा १० वर्षे माओवादी द्वन्द अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता (जुन पछि गएर २०६३ को अन्तरिम संविधानको एक अभिन्न अङ्गसमेत बन्न पुग्यो) लाई राजनीतिक जनादेश मान्न सकिन्छ।

'जेन्जी आन्दोलन' को जनादेश: एक वैधानिक समीक्षा
जेन्जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक भावनाबाट उत्पन्न भएको हो, जसको केन्द्रमा भ्रष्टाचार र नातावाद-कृपावाद (nepo kids) विरुद्धको आक्रोश थियो । यो आन्दोलन सामाजिक र राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली भए पनि, यसलाई कानुनी रूपमा 'स्पष्ट र साझा' जनादेश मान्न सकिँदैन, किनभने यो सबै वर्गका जनताको प्रतिनिधिमूलक आन्दोलन थिएन । आन्दोलनको प्रारम्भिक मागहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरिएको अवस्थामा एउटा वार्ता र सहमातिको ‘बटमलाइन‘ समेत नतोक्नु तथा नेतृत्व वा प्रतिनिधिको चयन नहुनुले त्यो आन्दोलन प्रारम्भमा केवल एक प्रतिकात्मक विरोधप्रदर्शन जस्तो देखिएको थियो।आन्दोलनका क्रममा विभिन्न हिंसात्मक स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ भएको र उनीहरूले आ-आफ्नो एजेन्डालाई आन्दोलनको मूलधारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको कुराले आन्दोलनको मूल एजेन्डालाई कमजोर बनाएको छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको रूपमा सुरु भएको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन, संवैधानिक राजतन्त्र वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्ता विभिन्न एजेन्डाहरूमा विभाजित पनि भयो। तर यी एजेन्डा प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा होमिएका वा नैतिक समर्थन जनाएका जेन्जी पुस्ताको समेत साझा एजेन्डा बन्न सकेनन्। त्यो फुट र विवादले समेत यो आन्दोलनको राजनीतिक जनादेशको धरातललाई कमजोर बनाएको थियो। जेन्जी आन्दोलनले समेटेको एजेन्डा जनआक्रोशको परिचायक भए पनि ठूलो परिवर्तनका लागि स्पष्ट र साझा राजनीतिक जनादेश आवश्यक हुन्छ।
यहाँ एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ: एकातर्फ, करोड हाराहारी जनताले मतदान गरेर दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक जनादेश अर्थात् संविधान छ, जुन आफैंमा देशको मूल कानून हो भने अर्कोतर्फ, केही हजारको भीडले डिजिटल माध्यमबाट गरेको आन्दोलनको जनादेश छ जुन आफैंमा स्पष्ट र साझा समेत छैन। कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणले, यी दुई जनादेशको वैधानिक भार समान हुन सक्दैन। यसको अर्थ, डिजिटल युगमा द्रुत गतिमा संगठित हुने विरोध प्रदर्शनले 'हामी जनता' को दाबी गर्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ होईन, तर यसले संविधानले परिभाषित गरेको र निर्वाचनबाट अभिव्यक्त भएको 'जनताको सार्वभौम इच्छा' को कानुनी स्थान लिन सक्दैन। यदि यस्तो भयो भने, यसले कानुनको शासनलाई जोखिममा पार्न सक्छ। शान्तिपूर्न आन्दोलन लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि नियन्त्रण राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि, यसले कानुनी र वैधानिक प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न भने सक्दैन।  

नेपालको संविधान २०७२: जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिविम्ब
२०७२ सालको नेपालको संविधान यसअघिका छ वटा संविधानभन्दा ऐतिहासिक रूपमा भिन्न छ। यो संविधान २००७ सालदेखि संविधानसभा मार्फत संविधान लेख्ने जनताको चाहना, लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र तराई-मधेश लगायतका विभिन्न वर्ग र समुदायको आन्दोलनपछि जनताका प्रतिनिधिहरूले दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत बनाएको पहिलो संविधान हो। यसरी जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधानको वैधता केवल कानुनी अक्षरहरूमा सीमित छैन, बरु यसले 'व्यापक जनादेश' र सामाजिक-राजनीतिक मान्यता बोकेको छ, जसले यसलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्ने शक्ति प्रदान गर्दछ ।  
यो संविधानलाई जनताको 'सार्वभौमसत्ता' को प्रतीक मानिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तले यही जनताको सार्वभौम इच्छालाई अन्तिम राजनीतिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्छ। नेपालको संविधानले समेत धारा १ मार्फत यो संविधानको सर्वोच्चताको प्रतिक मानेको छ। हाम्रो अभ्यास र न्यायलयले पटकपटक गरेको व्याख्याका आधारमा समेत यो संविधान सार्वभौम संसद् भन्दा माथी छ। अर्थात् नेपालले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरेतापनी हामीले बेलायतको जस्तो संसदीय सर्वोच्चता (Parliamentary Supremacy) नभई अमेरिकाको जस्तो संवैधानिक सर्वोच्चता (Constitutional Supremacy) अवलम्वन गरेका छौं। यसको उदाहरण प्रतिनिधिसभाको २/३ बहुमतको समर्थन रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २-२ पटक संसद् विघटनको सिफारीस गर्दा समेत अदालतले संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेको भनी सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत र शेर ब. देउवासमेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत को मुद्दामा गरेको फैसलालाई लिन सकिन्छ।अर्थात्, हामीले यो संविधान अब अमेरिका र भारतको जस्तो चिरस्थायी एवं दिर्घकालीन होस् भनी परिकल्पना गरेका थियौं। देशमा कुनै संकट परे पनी त्यसको निकास संविधानबाट मात्रै खोज्ने वृहत् संकल्प गरेका थियौं। अर्थात्, कुनै पनि कार्य वा निर्णयको वैधानिकताको परीक्षण यही संविधानको कसीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि नयाँ राजनीतिक समाधान संविधानको मूल भावना र संरचनाको परिधिभित्रै खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता यही सिद्धान्तमा आधारित छ ।त्यसैले, कुनै पनि कार्य वा निर्णयको वैधानिकताको परीक्षण यही संविधानको कसीमा गर्नुपर्छ । कुनै पनि नयाँ राजनीतिक समाधान संविधानको मूल भावना र संरचनाको परिधिभित्रै खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता यही सिद्धान्तमा आधारित छ जसलाई हाम्रो नेपालको संविधानले समेत अंगिकार गरेको छ।  

'आवश्यकताको सिद्धान्त'
यो आन्दोलनको निकास संविधानको परिधिभन्दा बाहिरबाट खोज्नका लागि वकालत गर्नेहरूले यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा समेत व्याख्या गर्न खोजेको पाइन्छ । 'आवश्यकताको सिद्धान्त' एक यस्तो कानूनी सिद्धान्त हो जसअन्तर्गत प्रशासनले असाधारण परिस्थितिमा स्थापित कानुन, नियम वा परम्परा विपरीतका कार्यहरू गर्न सक्छ, जसको उद्देश्य व्यवस्था कायम गर्नु वा आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तहरूलाई बचाउनु हुन्छ । यो सिद्धान्त मध्ययुगीन कानुनवेत्ता हेनरी डे ब्राक्टनको 'जे कुरा अन्यथा गैरकानुनी छ, त्यो आवश्यकताले वैध हुन्छ' भन्ने भनाइमा आधारित छ।  तर, यस सिद्धान्तको प्रयोग एकदमै असामान्य परिस्थितिमा मात्र गर्न सकिने भएकाले प्रायः विवादित र जोखिमपूर्ण रहँदै आएको छ। यसको सबैभन्दा चर्चित र आलोचित प्रयोग सन् १९५४ मा पाकिस्तानमा भएको फेडरेशन अफ पाकिस्तान विरुद्ध मौलवी तामिजुद्दिन खान को मुद्दामा पाइन्छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतले गभर्नर जनरलले संविधानसभाको विघटन गर्न गरेको असाधारण कार्यलाई वैधानिकता दिएको थियो र यो नजिरको पछि धेरै दुरुपयोग समेत भएको थियो।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पनि यो सिद्धान्तको प्रयोग पटक-पटक भएको छ । विशेषगरी, संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतले सुरुमा यो सिद्धान्तलाई उत्साहका साथ प्रयोग गरेको थियो, सायद 'साध्यले साधनलाई न्यायोचित बनाउँछ' भन्ने विश्वासमा । तर, पछि अदालतको दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आयो। सर्वोच्च अदालतले 'आवश्यकताको सिद्धान्त' को प्रयोग संविधानसभाको म्याद अनिश्चितकालसम्म बढाउनका लागि गर्न नसकिने स्पष्ट गर्‍यो नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसलाई 'पूर्ण आवश्यकताको सिद्धान्त' (Doctrine of Absolute Necessity) का रूपमा सीमित गरेको छ । यसको अर्थ, यो सिद्धान्त केवल त्यस्ता अवस्थाहरूमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ कुनै कानुनी बाटो बाँकी नरहेको होस् । यसले कार्यकारी र व्यवस्थापिकाले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीरता नदेखाएको अवस्थामा यो सिद्धान्तको कुनै औचित्य नरहने न्यायिक सीमाङ्कन(Judicial Demarcation) स्थापित गर्‍यो । अहिले अन्तरिम सरकार गठन र संसद विघटनको जुन बाटो अपनाइएको छ, त्यो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा अप्रत्यक्ष रूपमा यही आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोगमा आधारित छ। यो कदम पनि सर्वोच्च अदालतमा निकट भविष्यमा न्यायिक पुनरावलोकन हुने सम्भावना छ। यो मुद्दामा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्नेछ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकि नै छ र त्यो फैसलाले यो परिवर्तनमा केही ठुलै हलचल भने अवश्य ल्याउनेछ। तर, संविधानको प्रावधानलाई एकातिर पन्छाएर वा अन्देखा गरेर आवश्यकताको आधारमा खोजिने राजनैतिक समाधानले संवैधानिक तथा राजनीतिक दुवै सङ्कट निम्त्याउने खतरा भने धेरे हुनेछ।

वर्तमान राजनीतिक जटिलता फुकाउने संवैधानिक मार्गचित्र थियो त?
नेपालको हालको संविधानले यो परिस्थितिको निकास दिनै सक्दैन भन्ने एक खालको भाष्य निर्माण भएको थियो, छ। तर साँच्चिकै संविधानभित्रबाट निकास खोज्ने प्रयत्न गरिएको थियो त भने यो संविधानले वर्तमान राजनीतिक जटिलतालाई फुकाउने मार्गचित्र चाहिँ उपलब्ध गराएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब सबै दल र प्रतिनिधिलाई समेटेर  एक अन्तरिम प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने विकल्प धारा ७६(५) ले उपलब्ध गराएको थियो। तर, अहिलेको प्रतिनिधिसभामा यो आन्दोलनले खोजेको एउटा पनि लायकको सदस्य थिएन भन्ने भाष्यले चाहिँ गत निर्वाचनमा मतदान गर्ने करिब १ करोड १० लाख मतदाताको मतको अवमूल्यन हुन जान्छ भन्दा अतियुक्ति नहोला।पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा जनताले केवल दुई वर्ष र ९ महिना अघि मतदान गरेर पठाएका आफ्ना २७५ जना प्रतिनिधिमा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न लायकको व्यक्ति कोही थिएन भन्ने तर्कले चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जग बेस्सरी हल्लाउन खोजेको छ। त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षको समेत सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानको धारा ७८ को प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाउने बाटो समेत यो संविधानले उपलब्ध गराएको थियो। यस्तो सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णयहरू नगराउने सर्तमा यसका जिम्मेवारीहरु चुनाव गराउने, आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्ने र पुननिर्माण कार्यमा सीमित राख्न सकिन्थ्यो।
यदि अहिले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, कार्यकारी स्वरूप जस्ता विषयमा उठेका प्रश्नहरुमा जनताले साँच्चिकै परिवर्तन चाहेका हुन् भने आन्दोलनरत पक्षले सरकारसँग सम्झौता गरेर यी मुद्दाहरूका बारेमा निर्णय गर्न संविधानको धारा २७५ बमोजिम जनमत संग्रहको प्रस्ताव गर्न सकिन्थ्यो। त्यो जनमत संग्रहले दिएको निर्णय चाहिँ साँचो अर्थमा जनादेश हुन्थ्यो‌ जसले वैधता र दीर्घकालीन स्थायित्व दुवैलाई सुनिश्चित गर्थ्यो। यो आन्दोलनको जगमा जनमत संग्रह गराउन वर्तमान सरकारलाई बाध्य बनाइएको भए संघियता, कार्यकारी स्वरुप जस्ता प्रश्न सदाकालागी हल गर्न सकिन्थ्यो र यो आन्दोललाई ऐतिहासिक रूपमा संस्थागत गर्न समेत सकिन्थ्यो। जेन्जी आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण थियो । आन्दोलनकारीको यो भावना सही थियो र यसलाई सम्मान गरिनुपर्छ। यद्यपि, यसको समाधान प्रणालीलाई नै खारेज गर्नु होइन, बरु प्रणालीभित्रै रहेर त्यसलाई बलियो बनाउनु हो। यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धका निकायहरूलाई थप अधिकार र स्वायत्तता दिन सकिन्छ। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो विवेक प्रयोग गरी इमानदार र सक्षम प्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठाउनु आन्दोलनकारीको हातमा रहेको सबैभन्दा शक्तिशाली र वैधानिक औजार हो। यो नै दिगो र चिरस्थायी परिवर्तनको आधार हो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पनि जीवन्त राख्छ।  
यहाँ यो कुरा पनि मननयोग्य छ कि संविधान एक कठोर, अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभई एक 'जीवन्त दस्तावेज' (Organic Document)  हो जुन समय र समाजको आवश्यकताअनुसार विकसित हुन सक्छ।, तर, ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक संशोधनको वैधानिक र दिगो बाटो खोज्न पर्दथ्यो, जसले प्रणालीलाई भत्काउनुको सट्टा बलियो बनाउँछ। यी वैकल्पिक उपायहरू संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक ढंगमा राजनीति अगाडि बढाउने आधार बन्ने थिए। समस्या समाधान गर्दा संविधानको प्रावधान र मर्मलाई अख्तियार गरी संवैधानिक सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै सहमति र पारदर्शितामा अघि बढेको भए यो आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन ठोस, वैधानिक एवं चिरस्थायी हुन्थ्यो।


अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधता
यो आन्दोलनको जगमा नेपालको संविधानको धारा ७६ र धारा १३२ को विपरित पूर्व प्रधानन्यायधीश श्री सुशिला कार्की ज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरियो र पहिलो निर्णयको रूपमा वहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो जुन स्विकृत समेत भयो। यो सरकार गठनको वैधताका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नियुक्तिको वैधताका सम्बन्धमा हाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन हुनुभएकी सुशीला श्रीमानले व्यक्त गर्नुभएको रायका केही अंश उद्धरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

प्र. ६१: “संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद्‌को नेता मन्त्रिपरिषद्‌को प्रमुख वा प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्राध्यक्षसहितको संसद्‌को परिकल्पना गरिएको हुन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरी यसको आडमा यस्तो अभ्यासलाई वैध ठान्ने हो भने संविधानवादको निरन्तरता कायम रहन सक्तैन। संविधानको संयोजनभन्दा आवश्यक्ता जस्तो सुविधाको सिद्धान्त मूल मान्ने हो भने वस्तुतः संविधान र संविधानवादको आवश्यकता नै पर्दैन । परिणाम जेसुकै आए पनि यस्तो अभ्यासको सहज पुनरावृत्ति संवैधानिक विकासको क्रममा एउटा ठूलो आघात (Set Back) नै हुन्छ” ।

प्र. ६६: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पद‌मा बाहेक अन्य काममा नलगाइने र काजमा नखटाइने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको देखिन्छ। तर सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशले न्यायिक जाँचबुझको काम, कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य काममा खटाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सोही उपधारा (२) ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको पदमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राहह्य नहुने व्यवस्था गरेको पाइयो। यसबाट मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्ति हुनेबाहेक सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई कुनै सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी अन्तरिम संविधानले रोक लगाएको पाइयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (१२) को सादृश्य व्यवस्था हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १३२ मा समेत गरेको देखिन्छ र सो अन्तरिम संविधानको व्यवस्था निकटसमेत छ।

प्र ८६: “संविधानको सही कार्यान्वयनबाटै एक आदर्श सवैधानिक पद्धति र संवैधानिक सस्कारको निर्माण हुन्छ । संवैधानिक पद्धतिको स्थायित्वले मात्र समय राज्य प्रणालीको उन्नयन, विकास र स्थायित्व कायम हुन्छ । त्यसका लागि संविधानको कार्यान्वयनका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरुले तदनुरुपको व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। संविधानको वैधानिक धार वा नियमित बहाबलाई छाडी संविधानले अनुमति नदिने अकल्पनीय र पद्धति अस‌ङ्गत अभ्यास सरियो भने त्यस्तो अभ्यास स्वस्थ सवैधानिक विकासको लागि घातकः हुन पुग्दछ भन्ने स्पष्ट छ। त्यसैले यस्ता खालका प्रयोगहरु भविष्यको सुखद र सकारात्मक सवैधानिक विकासका लागि पनि पुनरावृत्ति गरिनु हुँदैन ।“
अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्रीको समेत न्यायधीश हुँदाका बखत आफैंले व्यक्त गरेको राय बमोजिम संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद्‌को नेता नै मन्त्रिपरिषद्‌को प्रमुख वा प्रधानमन्त्री बन्ने हो, सेवानिवृत्त न्यायधीश वा प्रधानन्यायधीशले संविधानले तोकेको भन्दा बाहेकका पदमा कार्य गर्नु हुँदैन र परिस्थितिको जटिलता एवं आवश्यकताको आडमा संविधानको संयोजन भन्दा बाहिर गईयो भने परिणाम जेसुकै आए पनि यस्तो अभ्यासको सहज पुनरावृत्ति संवैधानिक विकासको क्रममा एउटा ठूलो आघात (Set Back) नै हुन्छ। हालको प्रधानमन्त्री सुशीला श्रीमानको राय बमोजिम त्यस्तो कार्य दोहोरिनु हुँदैन र दोहोरियो भने पनि त्यो संवैधानिक विकासमाथिको आघात हुनेछ। तर विडम्बना, यो आन्दोलनको जगमा त्यस्तै कार्य दोहोरियो र श्रीमानकै नेतृत्वमा दोहोरियो। अर्थात् हालको प्रधानमन्त्रीकै राय बमोजिम अहिलेको सरकार संवैधानिक विकासको क्रममा एउटा ठूलो आघात (Set Back) नै हो।
संविधानमा व्यवस्था नभए पनि आन्दोलनको फल स्वरूप विशिष्ट परिस्थितिमा भने संविधान बाहिरबाट जनताको चाहना बमोजिम सरकार गठन हुन सक्छ। तर, त्यस्तो सरकारले पनि कुनै न कुनै दस्तावेजबाट आफ्नो वैधता भने प्राप्त गर्नुपर्दछ।उदाहरणकालागी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द गरेर आएको माओवादीलाई तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा सामेल गराउँदा १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता जस्ता सर्वदलिय दस्तावेजको आधारमा २०४७ को संविधानलाई कुल्चेर गराइएको थियो। तर, अहिलेको आन्दोलनमा न त मुख्य आन्दोलनकारीहरुको वार्ता टोली गठन भयो, न कुनै सहमतिका दस्तावेज बनाइयो न प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसैको नाम साझा रुपले अघि बढाइयो।यस अवस्थामा चरम दबाबका बिच सुशिला कार्कीज्यूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्र गरियो र वहाँको नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञप्ती हेर्दा यो सरकार गठनको आधार यो आन्दोलन नभएर यो आन्दोलनले अस्वीकृत गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको सिफारिस रहेको पाईयो। अर्थात, संविधानलाई कुल्चेर अघि बढ्न पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको सिफारीस काफी छ भनेजस्तो व्याख्या गरेको पाईयो। यसरी साझा राजनैतिक दस्तावेजको अभावमा भने आन्दोलनले नयाँ सरकारको वैधता प्रदान गर्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीकै वैधता सम्बन्धमा गम्भीर कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्न मात्र नभएर विबन्धनको सिद्धान्त बमोजिमको नैतिक प्रश्न समेत खडा भएको छ भने उहाँको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमाथि त झन् ठूलो प्रश्न छ। संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को नेता अर्थात प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न पाउँदछ।अझ हाम्रो संसद विघटनका हाम्रा पुराना अभ्यास हेर्ने हो भने संसदमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न मिल्दैन र संविधानले तोकेको सम्पूर्ण विकल्पको प्रयोग असफल भएमा मात्र संसद विघटन गर्न मिल्ने भनी हाम्रो अदालतले व्याख्या गरेको छ। यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिविम्व नभई संविधान सभाहरुको लामो प्रयत्न पक्षात आएको दस्तावेज हो। हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ, यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतः समाहित छैनन् भनी व्याख्या भएको देखिन्छ। वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छोडेको पाइदैन। संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मुल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा बा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत् हुदैन भनी व्याख्या भएको छ। वर्तमान संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर सिद्दान्तका आधारमा यो आलेखको ठहर चाहिँ अहिलेको अन्तरिम सरकार र त्यसले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक नै हो।
तर, संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलद्वारा यो सरकारको वैधानिकताका सम्बन्धमा न्यायिक परिक्षण पनि सम्भवतः हुन्छ। अदालतले यो परिवर्तनलाई वैधानिकता दिएमा केही स्थायित्व त होला तर २०७२ को संविधानको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठ्ने खतरा हुनेछ र त्यसको समाधानलागी फेरी अर्को संविधान लेख्ने प्रयत्न सुरु होला जुन नेपाली समाजको विविधता हेर्दा र हाम्रो विगत हेर्दा निकै पेचिलो मुद्दा बन्नेछ। अदालतले यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर फेरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएमा एक किसिमको राजनैतिक संकट फेरी निम्तिनेछ। त्यो अवस्थामा भने दलहरू र नागरिक समाज एवं आन्दोलनकारीबिचको वार्ताबाट संविधान बमोजिमको समाधान खोजिनुपर्छ। अर्को सम्भावना चाहिँ खिलराज रेग्मीको मुद्दामा जस्तो अदालतले निर्वाचन भैसकेपछि रिट जारीको औचित्य नरहेको तर यस्तो कार्य असंवैधानिक रहेकाले भविष्यमा पुनरावृत्त नहोस् भनी फैसला गर्न सक्छ। यो सम्भावना राजनैतिक स्थायित्वकालागी हितकर त होला तर इतिहासका पानामा जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तलाई अवैधानिक भनी सदाकालागी  दर्ज हुनेछ र यो आन्दोलनको महिमा घट्ने समेत खतरा रहन्छ। तर, अन्तिम व्याख्यायता अदालत स्वयं हो र बाँकी चर्चा फैसला आएपश्चात् मात्रै सान्दर्भिक हुन जान्छ।
अन्त्यमा, आन्दोलनका शुभ उद्धेश्यहरू अधुरा नहोस् भनी सबै पक्षलाई संवैधानिक ढाँचामा सहकार्य गर्न अनुरोध छ। लोकतन्त्र र संविधान नै हाम्रो साझा धरोहर हुन् र तिनलाई जगेर्ना गर्दै जाने अवस्था बनाएर मात्रै हामी देशलाई स्थिरता र समृद्धिमा लैजान सक्छौं।